आज का उत्तर प्रदेश विकास का पर्याय बन गया है — उपमुख्यमंत्री

गाजीपुर 24 सितम्बर, 2021-  महाराजा सुहेल देव अतिपिछड़ा महा सम्मेलन एवं राजभर समारोह तथा जनपद एवं शिक्षा विभाग के मण्डलस्तरीय  अधिकारियों संग समीक्षा बैठक  नेशनल इण्टर कालेज कासिमाबाद मे सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारम्भ मा0 मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने महाराजा सुहेल देव के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने अपने सम्बोधन में कहा कि  आज का उत्तर प्रदेश विकास का पर्याय बन गया है। देशभर में जब भी विकास कार्यों के उदाहरण की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का नाम ही सबसे पहले आता है। यही कारण है कि प्रदेश देश में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, स्मार्ट सिटी योजना , प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं में से 44 योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। विकास के चलते ही प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 11 लाख करोड़ की अर्थ व्यवस्था आज 22 लाख करोड़ की हो गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह बदलाव केन्द्र की मोदी सरकार और योगी सरकार के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ है। अपराध और अपराधियों का ठिकाना कहा जाने वाला प्रदेश आज निवेशकों का नया पसंदीदा स्थान गया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार साढे चार लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से करीब तीन लाख करोड के निवेश प्रस्तावों पर कार्य आरंभ हो चुका है। निवेश प्रस्तावों पर आरंभ हुए कार्य सूबे की तस्वीर और तकदीर बदलने के साथ ही यहां के किसान नौजवान और महिलाओं के भी सुनहरे भविष्य की बुनियाद रखेंगे। कोरोना जैसे संक्रमण काल में भी प्रदेश में 56 हजार करोड़ का निवेश आया है। आजादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार है जिसने साढे चार साल में साढे चार लाख नौकरियां दी है। एक भी नौकरी विवादित नहीं है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में बेरोजगारी की पूरी तरह से समाप्त करने का है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कई प्रकार की योजनाओं से करोड़ों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। साढे चार साल में आया यह बदलाव किसी परी कथा से कम नहीं है। साढे चार साल पहले कोई आज के उत्तर प्रदेश की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस समय की सरकारों के लिए विकास का अर्थ कुछ और हुआ करता था पर आज विकास का अर्थ केवल और केवल प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य के लिए बेहतर माहौल , अपराध नियंत्रण व जनकल्याण की योजनाओं को बिना भेदभाव के जनता तक पहुचाना है। भारत सरकार से विभिन्न केन्द्रीय सहायतार्थ योजनाओं में वर्ष 2012 से 2017 के मुकाबले वर्ष 2017 से 2021 तक लगभग दोगुनी सहायता प्राप्त हुई। अपने शानदार प्रबंधन और दमदार क्रियान्वयन से योगी सरकार ने साढ़े चार वर्षों में 2 लाख करोड़ से अधिक की रिकार्ड केन्द्रीय सहायता हासिल की। जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता तक पहुचा है। सूबे में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। विकास आज प्रदेश के हर कोने में देखने को मिलेगा। एक्सप्रेस वे यूपी की पहचान बन रहे हैं तथा आर्थिक प्रगति में सहायक हो रहे हैं। करीब 36400 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे सूबे में बनने जा रहा है। इसके बनने के बाद करीब 20 हजार लोगों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है। युवाओं को रोजगार सरकार की प्राथमिकता है। जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए वरदान साबित हो रहा है।

इस एयरपोर्ट की वजह से देश तथा विदेश के बड़े बड़े निवेशक एयरपोर्ट के नजदीक ही अपना उद्यम स्थापित करने में रूचि ले रहें हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी से करीब 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हमने 42 लाख गरीबों के आवास बनाये हैं। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उज्ज्वला योजना में 1.56 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए, वहीं सौभाग्य योजना में 01 करोड़ 38 लाख से अधिक निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत 06 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवर तया 03 करोड़ प्रवासी निवासी श्रमिकों को 02 लाख रुपये सामाजिक सुरक्षा गारण्टी दी गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रारम्भ से अब तक 02 करोड़ 53 लाख 98 हजार किसानों को 37,521 करोड़ रुपए हस्तान्तरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 08 लाख 80 हजार स्ट्रीट वेण्डर्स लाभान्वित हुए है। उत्तर प्रदेश के बारें में देश और दुनिया का नजरिया बदल चुका है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र) प्रयागराज की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक सुधार बोर्ड परीक्षा . प्रदेश के कुल 590 परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भ हो गई हैं । माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ के केन्द्रीयकृत ऑनलाइन मानिटरिंग हेतु स्थापित राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम से प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित जनपदीय कन्ट्रोल रूम तथा समस्त परीक्षा केन्द्रो पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आया क्रान्तिकारी बदलाव देश को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। शिक्षा क्षेत्र की तस्वीर ही बदल गई है। नकलविहीन परीक्षा और आजादी के बाद पहली बार बदले गये पाठ्यक्रम में प्रयागराज बोर्ड की गरिमा बहाल की है। अब प्रदेश विद्यार्थी भी अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भी यूपी सबसे आगे हैं। आज यूपी की शिक्षा व्यवस्था फिर से ए ग्रेड में रखी जा रही है तथा ज्ञान और संस्कार के मूल तत्व इसमें वापस आ चुके हैं। नोएडा आईटी हब बनने की ओर अग्रसर है । देश में बनने वाले 100 मोबाइल में से) 70 मोबाइल प्रदेश में बन रहे हैं। देश का सबसे बढ़ा डाटा सेन्टर यूपी में बना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कोविड प्रबन्धन की देश और दुनिया में सराहना हुई है। प्रदेश के नागरिकों को टीके का कवर प्रदान करने में भी यूपी सबसे आगे हैं करीब 9.75 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आज भी दो लाख से अधिक टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। प्रदेश के 30 जिले कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। सरकार का लक्ष्य जीवन भी जीविका भी को सुरक्षित रूप से आगे बढाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना की दूसरी लहर में नागरिकों को सुरक्षित करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखा था । आज भ्रष्टाचार मुक्त यूपी की परिकल्पना साकार हुई है। प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था की है कि आज एक क्लिक मात्र पर किसी भी योजना के लाभार्थी का पूरा का पूरा पैसा उसके खाते में पहुच जाता है। यह बदलाव है जो 2014 के बाद आया है। डा शर्मा ने कहा कि फ्री गैस कनेक्शन एवं घर घर शौचालय जैसी तमाम योजनाएं महिला कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश में विकास को नई पहचान देने के लिए गांव गांव तक बनाई जा रही नई सड़कें बड़ा बदलाव लाने जा रही है । मजरों तक आवाजाही की सुविधा के साथ उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा । सादे 4 साल में प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला और दूसरा चरण पूरा हो चुका है। प्रदेश में 57162.55 किमी सड़क का निर्माण पूरा करा लिया गया है । 05 वर्ष तक इन मार्गो के रख रखाव का कार्य सडक बनाने वाले ठेकेदारों को दिया गया है। गॉवों को भी इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ प्रदेश सरकार ने विगल साढ़े चार वर्ष में गांव , गरीब , किसान , महिला , नौजवान , बुजुर्ग , दलित , वंचित के लिए बिना भेदभाव के सभी के समग्र विकास व कल्याण के लिए लगातार कार्य किए हैं ।

भाजपा का लक्ष्य है एक ऐसे समाज की स्थापना जहां पर हर तबके को सम्मान , अधिकार व शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से मिले। पार्टी के विभिन्न उप संगठन जैसे अनुसूचित जाति मोर्चा , पिछड़ा वर्ग मोर्चा , महिला मोर्चा , युवा मोर्चा , किसान मोर्चा समाज को जोड़ने व जागरूक करने के साथ ही व्यवस्था के साथ जुड़कर जनकल्याण तथा एक भारत, श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में मददगार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिया गया  सबका साथ , सबका विकास , सबका विश्वास का मंत्र नए व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नीव बन रहा है। यह ऐसे भारत का निर्माण है जहां हर व्यक्ति का सम्मान व उत्थान महत्वपूर्ण है। केन्द्र की सरकार ने पिछडो के कल्याण के लिए ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। हर वर्ग के महापुरुषों को सम्मान दिया जा रहा है। जाति के बंधन तोडे जा रहे हैं  ऐसे महापुरुष जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था को नया आयाम दिया पर उनके कार्यों को उचित पहचान व सम्मान नहीं दिया गया उन्हें आज पूरा सम्मान दिया जा रहा है। केन्द्र की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछडे वर्ग के लोगों को एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया है। यह एक क्रान्तिकारी कदम है। पिछड़ा वर्ग के नाम पर जिन लोगों ने सत्ता प्राप्त की थी उन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसे लोगों ने सत्ता में रहते मात्र 57,678 विद्यार्थियों को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति का लाभ अपने कार्यकाल में प्रदान किया था। हमारी सरकार ने इस संख्या को 10 गुना बढ़ाते हुए विगत वर्ष कोरोना कालखण्ड में भी 07 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस वर्ष पूर्वदशम् छात्रवृत्ति के लिए 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की जा चुकी है । समाजवादी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान मात्र 10,44,000 विद्यार्थियों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दी थी। हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 में 20,22,800 विद्यार्थियों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया है। इस वर्ष इस योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा चुकी है , जिसे 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को विद्यार्थियों के खाते में अन्तरित किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत 76,110 परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2019-20 में 01 लाख परिवारों को शादी अनुदान उपलब्ध कराया गया है । ओ0बी 0 सी 0 के विद्यार्थियों के लिए ओ- लेवल  व  सी 0 सी 0 सी 0  की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2015-16 में 7,394 तथा वर्ष 2016-17 में 7392 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के लिए इन दोनों वर्षाे में कुल 14 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। हमारी सरकार दवारा प्रत्येक वर्ष 14 से 15 करोड़ रुपए विद्यार्थियों के ओ- लेवल व  सी 0 सी 0 सी 0  के प्रशिक्षण पर खर्च किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी पिछडों तक पहुचाया गया है। समाज के कमजोर तबके को योजनाओं के लाभ से वंचित रखने की परम्परा को समाप्त करते हुए उन्हें सशक्त बनाया गया है। अति पिछड़ों के लिए मकान बड़ी समस्या था। मोदी योगी सरकार ने इस समस्या का निराकरण कर दिया है । झोपड़ी में रहने को मजबूर अति पिछड़ा आज पक्के मकान में रह पा रहा है । इस सरकार ने अति पिछडों के मन की मुराद पूरी कर दी है। जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को गुमराह करते थे , जातीय विद्वेष को बढ़ावा देकर सामाजिक खायी को गहरा करने का प्रयास करते थे. वे सब बेनकाब हुए हैं । वे सभी योजनाओं का लाभ गरीबों , दलितों , पिछड़ों . वंचितो को नहीं देते थे . उनके हितों पर डकैती डालने का कार्य करते थे । सत्ता मिलते ही उन सभी लोगों ने परिवारवाद को बढ़ावा देकर केवल अपने खानदान के लिए कार्य करते रहे । उनका उद्देश्य सर्वसमावेशी एवं सर्वांगीण विकास करने का नहीं था। इसी कारण जनता का उनसे मोह भंग होता गया । इस अवसर पर मा0 मंत्री अनिल राजभर, सांसद बलिया वीरेन्द्र सिंह ‘‘मस्त‘‘ विधायक जमानियां सूनीता सिंह, विधायक मुहम्मदाबाद अलका राय, विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल, पिछड़ावर्ग आयोग के उपाध्यक्ष प्रभुनाथ चौहान, जिलाध्यक्ष भानूप्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष विजेन्द्र राय, बैठक में जिलाधिकारी एम पी सिंह, पुलिस अधीक्षक डा0 ओ पी सिंह, जिलाधिकारी एम पी सिंह, पुलिस अधीक्षक डा0ओ पी सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी उपस्थित थे।

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गाजीपुर 24 सितम्बर, 2021- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकारण नई दिल्ली व उ०प्र० सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में सचिव जिला सेवा विधिक प्राधिकरण सुश्री कामायनी दूबे द्वारा समस्त तहसील विधिक सेवा समिति गाजीपुर के तहसीलदार और विकास खण्ड अधिकारी के साथ आज दिनांक -24.09.2021 को एक मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की गयी। इस अवसर पर बैठक में मुकेश कुमार सिंह तहसीलदार सदर, आलोक कुमार तहसीलदार सेवराई, विजय बहादूर तहसीदार जमानियां के पेशकार, सूदर्शन सिंह राजस्व निरीक्षक सैदपुर, ओमप्रकाश यादव ए.डी.ओ. पंचायत, नेहा राय महिला समाज कल्याण अधिकारी, लक्ष्मी मौर्या महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित अधिकारी एवं सुमित कुमार राजस्व लेखपाल उपस्थित रहें ।

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गाजीपुर 24 सितम्बर, 2021-  उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा दिनंाक 25 सितम्बर 2021 को ‘‘गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन जनपद के समस्त विकास खण्डो में गरीबो के कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही गरीबो के कल्याण हेतु संचालित कार्यक्रमो का आयेाजन जन सामान्य के लिए किया जायेगा। जिसमें जनपद के समस्त विकास खण्डा में जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जायेगा जिसमें आमजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षण , आयुष्मान कार्ड वितरण, तथा कोविड टीकाकरण की व्यवस्था, सभी प्रकार के ऋण वितरण, कृषि संयत्रों के वितरण, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय, स्वच्छ पेयजल तथा उज्ज्वला टू योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था, गॉवो की साफ-सफाई, सेनेटाईजेशन, विधवा, वृद्धा पेंशन, तथा खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत पात्र परिवारों को राशन कार्ड तथा खाद्य समाग्री का वितरण, गरीब बालिकाओं के विवाह हेतु संचालित योजना का लाभ, धात्री महिलाओ व कुपोषित बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषाहार वितरण किया जायेगा।

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